आप की सत्ता में आने के 2 वर्ष के अंदर ही सफाई कर्मचारियों को अपने वेतन व एरियर न मिलने के कारण पांचवी बार हड़ताल- अजय माकन

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय माकन ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में सत्ता में आने के 2 वर्ष के अंदर ही सफाई कर्मचारियों को अपने वेतन व एरियर न मिलने के कारण पांचवी बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। श्री माकन ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार व आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के बीच चल रहे झगड़े के कारण दिल्ली नगर निगम की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की बात करते है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने अपना चुनाव झाडू चुना था। परंतु आए दिन सफाई कर्मचारियों को अपना वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर जाना पड़ता है जिसके कारण इन दोनो पार्टियों की वजह से दिल्ली की सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई हुई हैै।  श्री अजय माकन ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने उनके धरने में शामिल होकर उनकी मांगों का समर्थन किया था जिसके बाद दो घंटे के अंदर ही सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन मिल गया था। श्री माकन ने कहा कि यदि जल्द ही पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का वेतन व एरियर नही दिए गए तो राहुल गांधी जी सफाई कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने में पीछे नही हटेंगे।

प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार व केन्द्र की भाजपा सरकार ने प्रतिवर्ष नगर निगम के प्लान फंड में कटौती की है। श्री माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की दिल्ली सरकार ने 2013-14 में वार्षिक प्लान आउटले के बजट 16,000 करोड़ में से 1,881.35 करोड़ रुपया निगामों के लिए आंवटित किया था। जो कि कुल बजट का 11.76 प्रतिशत था। 2014-15 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था उस समय केन्द्र के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने दिल्ली का बजट प्रस्तुत करते हुए वार्षिक प्लान आउटले के बजट 17,700 करोड़ में से 1,817.1 करोड़ रुपया निगमों के लिए आंवटित किया था। जो कि कुल बजट का 10.27 प्रतिशत था। इसी प्रकार आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने 2015-16 के वार्षिक प्लान आउटले के बजट 19,000 करोड़ में से 1,661.1 करोड़ रुपया निगमों के लिए आंवटित किया था। जो कि कुल बजट का 8.74 प्रतिशत था। व 2016-17 के वार्षिक प्लान आउटले के बजट 20,600 करोड़ में से 1,712.5 करोड़ रुपया निगमों के लिए आंवटित किया था। जो कि कुल बजट का 8.31 प्रतिशत ही था।

श्री अजय माकन ने कहा कि यदि उपरोक्त आंकड़ों का आंकलन किया जाए तो यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के 2013-2014 के शासनकाल के अपने आखिरी बजट में से निगमों को जो प्लान आउटले में से पैसा दिया गया उसमें प्रतिवर्ष जानबूझ कर कमी की जाती रही है। दिल्ली नगर निगमों को 2013-2014 में दिए गए प्लान आउटले के यदि बराबर भी पैसा दिया जाता तो 2014-15 में 264.4 करोड, 2015-16 में 573.3 करोड़ व 2016-17 में 710.1 करोड़ रुपया निगमों को ओर दिया जाना चाहिए था। अर्थात 2013-14 से 2016-17 तक के बजट में तकरीबन 1527 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। जिसके कारण आज निगमों की हालत बदतर हो गई है और सफाई कर्मचारियों को अपना वेतन न मिलने के कारण हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। श्री माकन ने कहा कि 2013-14 में कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने अपने कुल वार्षिक प्लान आउटले का 11.76 प्रतिशत पैसा निगमों को दिया था, और यदि इसी अनुपात में 2016-17 में यह पैसा दिया जाता तो 2422.56 करोड़ रुपया निगमों को मिलना चाहिए था। परंतु निगमों को 1712.5 करोड़ रुपया ही दिया गया। श्री माकन ने कहा कि निगमों को पैसा बढ़ाकर देने की बात तो दूर रही उल्टा 2013-14 के मुकाबले प्रतिवर्ष निगमों के बजट आउटले में लगातार कटौती की गई।

श्री माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अभी तक चैथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू नही किया है। जबकि 2/12/2015 को आप पार्टी की दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने चैथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में टेबल कर दिया था। श्री माकन ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि चैथे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने अभी तक लागू नही किया। बल्कि आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने जून 2016 को पांचवे दिल्ली वित्त आयोग की स्थापना भी कर डाली। श्री माकन ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निगमों को निगम सुधारों के लिए 350 करोड़ रुपया दिया जाना था जो आज तक नही दिया गया। श्री माकन ने कहा कि केन्द्र सरकार दिल्ली सरकार से भेदभाव करती है और दिल्ली सरकार निगमों से भेदभाव करती है जिसके कारण निगमों के सफाई कर्मचारी, नर्सें, अध्यापकों आदि को न तो समय पर वेतन मिल पा रहा है और न ही अन्य सुविधाऐं मुहैया की जा रही है। श्री माकन ने कहा कि एक तरफ तो निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन व एरियर नही दिया जा रहा है और न ही आप पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली के विकास कार्याे पर ध्यान दे पा रही है उल्टा पब्लिसिटी पर लगातार बजट में बढ़ौतरी करके खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014-15 में जहां पब्लिसिटी पर 14.50 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, वहीं 2015-16 में आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने 127.18 करोड़ रुपया खर्च किया। अर्थात 2014-15 के मुकाबले में आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने प्रचार प्रसार के लिए 2015-16 में 900 प्रतिशत ज्यादा पैसा खर्च किया। आप पार्टी की दिल्ली सरकार ने 2016-17 में पब्लिसिटी पर 207.73 करोड़ रुपया खर्च किया, अर्थात 2014-15 के मुकाबले में पब्लिसिटी पर 1427 प्रतिशत पैसा ज्यादा खर्च किया गया। श्री माकन ने कहा कि निगमों में भ्रष्टाचार कैंसर की तरह फैला हुआ है क्योंकि न तो टोलटैक्स, आउटडोर पब्लिसिटी, पार्किंग, गृहकर में पारदर्शिता है, जिसके कारण भ्रष्टाचार का बोलबाला व्याप्त है इसलिए नगर निगम अपने आपको आर्थिक रुप से स्थिर नही कर पा रही है। निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाजपा की केन्द्र सरकार व आप पार्टी की दिल्ली सरकार की आपस की लड़ाई, अनदेखी व सौतेले व्यवहार के कारण निगमों में सफाई कर्मचारियों तक को समय पर वेतन व एरियर नही दिया जा पा रहा है।   श्री माकन ने कहा कि मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल को परिसीमन के अतिम ड्राफ्ट आर्डर की फाईल को अपने पास मंगवाकर मंजूर करने के लिए एक पत्र लिखा है ताकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव तय समय पर हो सकें। श्री माकन ने कहा कि यदि जल्द ही परिसीमन के अंतिम ड्राफ्ट आर्डर को मंजूरी नही दी गई तो दिल्ली कांग्रेस को मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। श्री माकन ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूॅ कि दिल्ली नगर निगम के 13 वार्ड के उपचुनावों के लिए भी दिल्ली कांग्रेस पार्टी किसी भी अन्य राजनीतिक दल से पहले कोर्ट में गई थी और इसी प्रकार आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लाभ के पद के मामले में दिल्ली कांग्रेस ने ही अन्य राजनैतिक दलों से पहले चुनाव आयोग में याचिका लगाई थी।